कोई नहीं जानता क्रिप्टो बिल में क्या है ? एक या दो क्रिप्टो में निवेश की मिलेगी इजाज़त?

25 नवम्बर 2021 गुरुवार (क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी)
भारत सरकार क्रिप्टो पर बिल लाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। फ़ाइनल क्रिप्टो बिल में क्या है किसी को नहीं पता। जिस को जो समझ में आ रहा है या जो जहां से जानकारी ले रहा है उसे अपने तरीके से समझने और समझाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय मीडिया हमेशा की तरह कानून बनने से पहले अपने सूत्रों के हवाले से बिना सोचे समझे खबरें प्रकाशित कर रही हैं। इन खबरों के कारण भारत में क्रिप्टो की कीमत अंतराष्ट्रीय कीमतों से 20% तक नीचे दिख रही हैं।

भारतीय निवेशक हमेशा से नुकसान उठाता रहा है, चाहे यह सरकार के कारण हो, एक्सचेंज के कारण या मीडिया की गलत रिपोर्ट के कारण। एक्सचेंज पर क्रिप्टो की गिरती कीमत को डिस्काउंट कीमत कह कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक्सचेंज डिपॉजिट और विड्राल बंद कर रही है। ऐसे समय में भारतीय एक्सचेंज में समस्या आना आम बात है। इन एक्सचेंजस के मालिक इस समय टीवी पर आपको ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे लेकिन अपनी एक्सचेंज को सुधरने का समय इनके पास नहीं है।

भारत की कुछ बड़े न्यूज़ पेपर और समाचार चैनल यह कह रहे हैं कि प्राइवेट क्रिप्टो को बंद करने के लिए कानून बनेगा और एक या दो क्रिप्टो में निवेश की मंजूरी मिलेगी। जिन क्रिप्टो में निवेश की मंजूरी मिलेगी उस में सम्पति की तरह निवेश किया जा सकेगा। इस पर टैक्स भी सम्पति निवेश की तरह ही लगेगा। यहाँ पर कोई भी समाचार पत्र या चैनल यह नहीं बता रहा है कि प्राइवेट क्रिप्टो का क्या मतलब है ? यह वह बता भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता।

अगर एक या दो क्रिप्टो को मान्यता देने कि बात है तो यह बिटकॉइन और एथेरियम ही होंगे क्योंकि यह पूरी तरह से किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है। निजी क्रिप्टो में एक्सचेंज के टोकन आ सकते हैं या इथेरियम चेन पर बने टॉकन हो सकते हैं। अगर एक या दो क्रिप्टो को ही मान्यता देने कि बात है तो भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए बड़ी समस्या हो सकती है। दो क्रिप्टो से साथ एक्सचेंज कि वॉल्यूम निकालना और एक्सचेंज को चलाना संभव ही नहीं होगा।

अभी क्रिप्टो बिल को कानून बनाने में काफी समय लग सकता है। इस बिल में क्या है और क्या होगा इस बारे में अभी मात्र अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बेहतर तो यही रहेगा कि हम थोड़ा इंतज़ार करें। हमें देखना यह होगा कि सरकार की परिभाषा में प्राइवेट क्रिप्टो का क्या मतलब है ? बिल और कानून अगर सही नहीं हुए और इस से निवेशक को नुकसान होता है या हमारे कुछ अधिकारों के विरुद्ध सरकार कोई कानून बनाती है तो न्यायलय में इसे चुनौती दी जा सकती है, जैसे रिज़र्व बैंक के फैसले को चुनौती दी गई थी।

सरकार क्रिप्टो को मात्र इस बात पर नहीं रोक सकती कि इस से आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा या क्रिप्टो कि कीमत में बड़े उतार चढ़ाव हैं। यह सारे काम पहले भी होते रहे हैं और आगे भी होंगे और बिना क्रिप्टो के होंगे। बिना मजबूत कारण के सरकार इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगा पाएगी। सरकार के गलत फैसले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्रिप्टो समुदाय को तैयार रहने कि जरुरत है।
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