क्रिप्टो बिल की तैयारी में सरकार। काफी सख्त नियम से फायदा भी नुकसान भी।

4 दिसंबर 2021 शनिवार (क्रिप्टो न्यूज़ हिन्दी)

अगर हम पिछले दिनों भारत सरकार की क्रिप्टो को ले कर कुछ मीटिंग के बारे में बात करें तो हम यह पाएंगे कि भारत सरकार इस बार क्रिप्टो पर बिल लाने और कानून बनाने को ले कर काफी गंभीर है। पिछले महीने क्रिप्टो बिल को ले कर सरकार ने दो मीटिंग की हैं जिसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी है, हो सकता है इसके इलावा भी कुछ मीटिंग हुई हों। इन मीटिंग की बड़ी बात है कि इनमें खुद प्रधानमंत्री मौजूद थे यानि इस बार सरकार काफी गंभीर है।

टीवी चैनल NDTV ने कल एक खबर में यह बताया कि सरकार ने क्रिप्टो बिल को ले कर एक कैबिनेट नोट जारी किया है और इसमें कुछ बातो का विश्लेषण किया गया है।

कैबिनेट नोट में सबसे पहली बात तो यह साफ है कि सरकार इसी शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो बिल ले कर आने वाली है। दूसरी सबसे जरुरी जो बात क्रिप्टो बिल को ले कर कही गई है वह है कि क्रिप्टो को किसी भी तरह से लीगल टेंडर नहीं माना जा सकता यानि इस से किसी भी तरह का लेनदेन नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर एक पॉइंट यह है कि अभी हम क्रिप्टो से क्रिप्टो लेते हैं क्या वह भी बंद होगा ? यानि USDT भारत में बंद होगा और केवल भारतीय रुपये से ही क्रिप्टो को खरीदा और बेचा जा सकेगा ? क्रिप्टो को करंसी नहीं कहा जा सकता और जो बिल है वह भी क्रिप्टो अस्सेस्ट बिल है न कि क्रिप्टो करंसी बिल।

देश विदेश में रखी गई क्रिप्टो की जानकारी सरकार को देनी होगी और विदेश में रखी क्रिप्टो को भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजस पर लाना होगा। क्रिप्टो एक्सचेंज पर अपनी सम्पूर्ण KYC देनी होगी। अपने सारे निवेश और मुनाफे का ब्यौरा सरकार को देना होगा। क्रिप्टो असेस्ट्स में निवेश और मुनाफे पर टैक्स लगेगा। क्रिप्टो एक्सचेंजस जिस भी क्रिप्टो कॉइन को अपने प्लेटफार्म पर ट्रेड करने कि सुविधा देगी उस क्रिप्टो कि सारी जानकारी देनी होगी। भारत में क्रिप्टो लेनदेन और एक्सचेंज सेबी कि निगरानी में काम करेगा। अब देखना यह होगा कि क्या क्रिप्टो एक्सचेंज 24 सुविधा देंगी या यह भी शेयर बाजार की तरह काम करेगी।

अपनी क्रिप्टो का खुलासा न करने पर सज़ा या आर्थिक दंड का भी प्रावधान होगा। सरकार के लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है वह यह है कि क्रिप्टो से किसी भी तरह से आतंकवाद या मनी लॉन्ड्रिंग न कि जा सके। सरकार इसके लिए काफी सख्त नियम बनाने वाली है। क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए भी सरकार काफी सख्त होने वाली है। अब शायद क्रिप्टो एक्सचेंज अपनी सुविधाओं में सुधार करें और अच्छी सुविधाएं दे। क्रिप्टो पर सही नियम आने पर निवेशक सुरक्षित होगा और किसी भी तरह के फ्रॉड होने पर कानून कि मदद ले पाएगा। नियम बनाने के बाद नया निवेशक ज्यादा भरोसे के साथ क्रिप्टो में निवेश कर पाएगा।

सरकार के लिए यहाँ पर कुछ समस्याएँ भी हों सकती हैं। क्रिप्टो को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। निज़ी वॉलेट या विकेन्द्रीयकृत वॉलेट को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। सभी निवेशकों कि जानकारी जुटाना भी सरकार के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है। क्रिप्टो खरीदने पर सज़ा का प्रावधान शायद सही नहीं होगा। वैसे भी यह सारी बातें अभी मीडिया बता रहा है , हमें इंतज़ार करना चाहिए सरकार के बिल का और देखते है इस बिल से कौन सा सांप निकलता है।

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