23 सितम्बर 2022 (क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी)

भारत सरकार क्रिप्टो को ले कर कितनी ज्यादा गंभीर है ? इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि सरकार ने इस वर्ष क्रिप्टो निवेश व ट्रेड को लगभग खत्म कर दिया है। इसी वर्ष के शुरू में सरकार ने क्रिप्टो के मुनाफे पर सर्वाधिक 30% का टैक्स लगाया और जुलाई महीने से क्रिप्टो की खरीद बेच पर भी 1% टीडीएस लगा दिया गया है।
सरकार ने क्रिप्टो क्षेत्र को सट्टे, लॉटरी और जुए की श्रेणी में रखा है। भारत सरकार ने बहुत सोच समझ कर ही यह कदम उठाया। न तो क्रिप्टो को क़ानूनी कहा और न ही गैरकानूनी लेकिन क्रिप्टो पर नियंत्रण का नया तरीका निकाला भरी भरकम टैक्स लगाने का।

सरकार ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ भी। इस साल जब से सरकार ने क्रिप्टो पर टैक्स लगाया है तब से भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रेड वॉल्यूम में 90% से अधिक की गिरावट आ गई है। क्रिप्टो एक्सचेंज ने नयी क्रिप्टो को लिस्ट करना बंद कर दिया है और ट्रेड प्रतियोगिताओं को भी बंद कर दिया है। भारतीय एक्सचेंज से क्रिप्टो का विड्राल भी बंद कर दिए गया है। अब निवेशक या तो अपनी क्रिप्टो को भारतीय एक्सचेंज पर ही रखे या इसे बेच कर अपने अकाउंट में पैसा ले ले। भारत सरकार के इस निर्णय ने क्रिप्टो क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया है।

अगर आपको लगता है कि भारत सरकार यहीं पर रुक गई है तो ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने क्रिप्टो पर प्रतिबन्ध लगाने और क्रिप्टो के आर्थिक खतरों को समझने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। G20 समुदाय के सामने भारत सरकार क्रिप्टो पर अपनी चिंता और विचार को मजबूत तरीके से रखने के लिए सारी तैयारी कर चुकी है। क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, और आतंकवाद से साथ-साथ देश की मुद्रा और अर्थव्यव्स्था को भी बहुत खतरा, यह सभी बातें G20 की मीटिंग में करे जाने की सम्भावना है।

भारत सरकार के साथ ही रिज़र्व बैंक भी क्रिप्टो पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के हक में है। देखना यह होगा कि अंतराष्ट्रीय समुदाय की इस बारे में क्या राय होने वाली है? अगर भारत सरकार अपना पक्ष सही साबित कर देती है तो संभव है कि भारत में क्रिप्टो पर कड़े कानून बन जायेंगे और यहाँ पर क्रिप्टो पर निवेश करना मुश्किल हो जाए। इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ दिन जब यह G20 की मीटिंग होगी।

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