11 मार्च 2022 शुक्रवार (क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी)

पांच राज्यों में चुनाव पूरे होने के बाद कल जब इनके नतीजे आए तो पांच में से चार राज्यों में मौजूदा सरकार की पार्टी बहुमत में आ गई। क्रिप्टो में हम राजनीति की बात इस लिए कर रहे रहे हैं क्योंकि मौजूदा सरकार ने क्रिप्टो पर इस वर्ष के बजट सत्र में कुछ टैक्स लगाए हैं। क्रिप्टो पर पहली बार सरकार गंभीर दिख रही है और सरकार ने अप्रत्यक्ष तौर पर लगाम लगते हुए क्रिप्टो के मुनाफे पर 30 प्रतिशत के टैक्स और लेनदेन पर एक प्रतिशत का टीडीएस भी लगाया है। क्रिप्टो के नुकसान को किसी और मुनाफे के साथ जोड़ कर इसका लाभ भी नहीं लिया जा सकेगा।

अभी तक सरकार का पूरा ध्यान चुनाव पर था जो वह अब जीत चुकी है। दो दिन पहले एक सरकारी मीटिंग के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि बजट में की गई घोषणाओं को अब पूर्ण रूप से लागू करने का काम शुरू किया जाए। अभी तक सरकार ने क्रिप्टो पर लगाए गए टैक्स पर किसी भी तरह के विचार के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है।

क्रिप्टो समुदाय लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को अपने विचारों से अवगत करवा रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि क्रिप्टो पर लगाए गए टैक्स को कम किया जाए। कुछ समय पहले वज़ीरएक्स के संस्थापक निश्चल शेट्टी ने एक ट्वीट के माध्यम से यह बताया था कि क्रिप्टो एक्सचेंज सरकार को इस बारे में अपना पक्ष बता चुकी है और यह समझा चुकी है कि यह टैक्स छोटे निवेशकों या ट्रेडर्स को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। यह बात सही है कि छोटा निवेशक या ट्रेडर क्रिप्टो बाजार को जल्द अलविदा कह सकता है क्योंकि यह टैक्स उन्हें मुनाफा बनाए ही नहीं देगा।

सरकार ने यह टैक्स बनाते हुए क्रिप्टो निवेश और ट्रेड को सही तरह से समझा ही नहीं। बिना सही तरह से समझ कर जो टैक्स लगाया गया है वह सही नहीं है। यह हो सकता है कि सरकार ने पूरी तरह से समझ कर ही ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया कि लोग अपने आप ही क्रिप्टो में निवेश से पीछे हट जाएं। सरकार के इस टैक्स के परिणाम अगले साल तक सामने आने लगेंगे और यह बात साफ है कि यह परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे क्रिप्टो क्षेत्र के लिए। सरकार ने क्रिप्टो पर टैक्स तो लगा दिया और वह भी ऐसा टैक्स टैक्स जो सट्टे पर लगाया जाता है। क्रिप्टो जैसे पढ़े लिखे क्षेत्र को सरकार ने एक तरह से अपराधी गतिविधि के तहत रख कर टैक्स लगाया है।

भारत जिस तरह से क्रिप्टो क्षेत्र में पूरी दुनिया में सबसे बेहतर का रहा है उस रफ़्तार पर सरकार का यह कदम रोक लगा देगा। भारत में अब क्रिप्टो लेनदेन टैक्स के दायरे में तो है लेकिन यह अभी क़ानूनी नहीं है, यह कहना है वित्तीय मंत्री का। रिज़र्व बैंक भी क्रिप्टो पर पूरी तरह से लगाम लगाने के पक्ष में है। अब सरकार अगर पीछे नहीं हटती और क्रिप्टो पर लगाए गए टैक्स को ऐसे ही रखती है तो यह समस्या क्रिप्टो क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। देखते हैं सरकार इस बारे में क्या कहती है ?

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