09 अगस्त 2022 मंगलवार
(क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी)
क्रिप्टो से आतंक को फंडिंग के बारे में अभी तक सरकार केवल कह रही थी लेकिन अब इसके प्रमाण भी सामने आने लगे हैं। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में सरकारी एजेंसियों ने अलग अलग कार्यवाही में करीब सात लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से सिमकार्ड, फ़ोन और इलक्ट्रोनिक उपकरण मिले हैं। इनकी जाँच से पता चला है कि पाकिस्तान अब भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रहा है। जाँच एजेंसियो ने मेंढर, पुंछ और बारामुला जिला के अलग अलग इलाकों में कारवाही करते हुए करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से क्रिप्टो बरामद की गई है। यह क्रिप्टो कौन सी है और इनकी कीमत कितनी है यह बात अभी नहीं बताई गई है? समाचार पत्रों में इस खबर को प्रकाशित किया गया है।
25 जून को INA ने एक FIR दर्ज करने के बाद अपनी जाँच शुरू की। इसके बाद INA ने बिहार के दानपुर निवासी मोहसिन अहमद को दिल्ली के बटला हाउस से गिरफ्तार किया है। INA ने बताया है कि यह व्यक्ति IS (इस्लामिक स्टेट) की सोच से प्रभावित है और उनके लिए फंडिंग इकठ्ठा करने का काम कर रहा था। मोहसिन भारत सहित कई देशों में रहने वाले ऐसे लोगों से धन इकठ्ठा कर रहा था जो IS से प्रभावित हैं। पैसे को इकठ्ठा करने के बाद वह इसे क्रिप्टो में बदल कर इसे सीरिया में IS के पास भेजता था। INA इस बात का पता लगा रही है कि मोहसिन किस एक्सचेंज से क्रिप्टो को ख़रीदता था ?
यहाँ पर अभी INA मोहसिन से जानकारी इकठ्ठा कर रही है कि वह पैसा कहां से इकठ्ठा करता था और उसे क्रिप्टो में कैसे बदलता था ? एक्सचेंज बिना KYC के क्रिप्टो का लेनदेन नहीं करती और अगर कोई आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है और इसके पास बैंक अकाउंट व आधार कार्ड है तो इस बारे में एक्सचेंज कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई भी एजेन्सी इस बात को आधार बना कर किसी क्रिप्टो एक्सचेंज या क्रिप्टो को गलत बताएगी कि इसका इस्तेमाल किसी ने आतंकी गतिविधि के लिए किया है, तो क्या उस बैंक पर भी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जिस अकाउंट से इन्होंने पैसा एक्सचेंज पर डाला ? कैसे इनके सरकारी कागज बने ? इस बारे में एमपी श्री रितेश पाण्ड्य जी का कहना है की “इस मामले में जाँच चल रही है और आशा है कि जाँच एजेंसियाँ जल्दी ही विस्तार से जानकारी देंगी. अभी केवल ख़बरों के आधार पर कुछ कहना सही नहीं होगा. जहाँ तक क्रिप्टो का मामला है, तो यह एक वैश्विक वास्तविकता है. उस पर पाबंदी लगाना नुक़सानदेह होगा. उचित नियमन और निगरानी से दुरुपयोग को रोका जा सकता है।”
एमपी श्री रितेश पांडेय जी
यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है कि सरकार क्रिप्टो के बारे में नियम व कनून बनाने में बहुत ज्यादा देर कर रही है। 2017 से 2022 के भी सात महीने निकल गए हैं लेकिन सरकार ने टैक्स लेने के सिवाए और कुछ नहीं किया। अभी सरकार एक्सचेंज के पीछे पड़ी हुई हैं। अगर नियम व कानून होंगे तो यह समस्या आएगी ही नहीं।
आतंकवाद के खिलाफ सारा देश और सभी क्रिप्टो समुदाय के सदस्य भी खड़े हैं। क्रिप्टो देश की सुरक्षा से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन क्रिप्टो से आज लाखों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है सरकार को यह भी देखना होगा। ब्लॉकचेन आने वाले समय में तकनीक को बदल देगा और हमारी जिंदगी को भी, अगर सरकार इस विषय पर जल्द कानून नहीं बनाएगी तो भारत देश इस तकनीक में भी बहुत पीछे रह जाएगा।
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