पाकिस्तान में Virtual Assets Act पेश, क्या है भारत की स्थिति

Pakistan में Virtual Assets Act पेश, भारत में अभी भी विचार

क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर दक्षिण एशिया में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ Pakistan ने Virtual Assets Act 2026 लागू कर क्रिप्टो सेक्टर को एक संरचित दिशा दे दी है, वहीं India अभी भी स्पष्ट नीति के अभाव में “ट्रांजिशन फेज” में नजर आ रहा है।

पाकिस्तान के इस नए कानून के तहत Virtual Asset Service Providers (VASPs) को बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच मिल गई है, जो पहले संभव नहीं थी। इसके विपरीत भारत में क्रिप्टो पर टैक्स तो लिया जा रहा है, लेकिन इसे पूरी तरह कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। यह विरोधाभास निवेशकों और स्टार्टअप्स दोनों के लिए चुनौती बना हुआ है।

Source – Pakistan Pakistan VARA X Post

पाकिस्तान का नया कानून, संरचित और नियंत्रित ढांचा

Pakistan ने Virtual Assets Act 2026 और State Bank of Pakistan के निर्देशों के जरिए क्रिप्टो सेक्टर को औपचारिक रूप से रेगुलेट करना शुरू कर दिया है। इस कदम के तहत लाइसेंस प्राप्त VASPs और उनके ग्राहकों को बैंक अकाउंट खोलने की अनुमति दी गई है।

यह बदलाव केवल सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सख्त AML और CFT नियम भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि क्रिप्टो लेन-देन अब निगरानी के दायरे में रहेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े प्रावधान लागू होंगे।

इस तरह पाकिस्तान ने एक संतुलित मॉडल अपनाने की कोशिश की है, जहां नवाचार को बढ़ावा मिले, लेकिन सुरक्षा और पारदर्शिता भी बनी रहे। यह कदम देश को एक regulated crypto ecosystem की दिशा में आगे ले जाता है।

भारत की स्थिति, टैक्स है, लेकिन स्पष्ट नियम नहीं

India में क्रिप्टो को Virtual Digital Assets के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन इसे legal tender का दर्जा नहीं मिला है। 2022 के बाद से इस पर 30% टैक्स और 1% TDS लागू है, जिससे सरकार को राजस्व तो मिल रहा है, लेकिन उद्योग के लिए स्पष्ट दिशा नहीं बन पाई है।

संसद में भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हुई है। Raghav Chadha ने यह सवाल उठाया कि जब सरकार टैक्स ले रही है, तो फिर इसे पूरी तरह regulate क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने Asset Tokenisation Bill 2026 के जरिए क्रिप्टो और अन्य डिजिटल एसेट्स को एक वैध एसेट क्लास के रूप में मान्यता देने की मांग की।

सरकार ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं, जैसे रिपोर्टिंग नियम सख्त करना, FIU के तहत KYC और ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग, लेकिन अभी तक कोई व्यापक Crypto Bill सामने नहीं आया है। यही वजह है कि बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। हालाँकि इन अनिश्चितता के बीच भी Crypto Trading इंडिया में पॉपुलर है।

चुनौतियां और आगे की राह

भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती “Tax vs Regulation” का संतुलन है। एक तरफ टैक्स नीति स्पष्ट है, लेकिन दूसरी तरफ नियामक ढांचा अधूरा है। इससे कई स्टार्टअप्स और निवेशक विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां नियम ज्यादा स्पष्ट और अनुकूल हैं।

वैश्विक स्तर पर अमेरिका, यूरोप, यूएई और सिंगापुर जैसे देश क्रिप्टो के लिए मजबूत फ्रेमवर्क बना चुके हैं। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह जल्द ही एक स्पष्ट नीति लेकर आए, जिससे innovation देश के भीतर ही बढ़े।

अगर भारत Virtual Digital Assets को एक एसेट क्लास के रूप में मान्यता देता है और regulatory sandbox तैयार करता है, तो इससे निवेश, रोजगार और टैक्स राजस्व में बड़ा इजाफा हो सकता है।

कन्क्लूजन

Pakistan का Virtual Assets Act 2026 यह दिखाता है कि क्षेत्र में क्रिप्टो रेगुलेशन अब तेजी से विकसित हो रहा है। इसके मुकाबले India अभी भी एक स्पष्ट नीति की तलाश में है।

हालांकि भारत ने टैक्स और मॉनिटरिंग के जरिए कुछ नियंत्रण जरूर स्थापित किया है, लेकिन एक व्यापक और संतुलित कानून की कमी साफ नजर आती है।

आने वाले समय में अगर सरकार संसद में उठाए गए सुझावों पर ध्यान देती है और एक स्पष्ट रेगुलेटरी ढांचा लाती है, तो भारत भी वैश्विक क्रिप्टो इकोसिस्टम में मजबूत भूमिका निभा सकता है। फिलहाल, निवेशकों और यूजर्स के लिए यही बेहतर है कि वे नियमों का पालन करें, सही जानकारी रखें और सावधानी के साथ आगे बढ़ें।